अबू धाबी, 20 फरवरी, 2024 (डब्ल्यूएएम) -- इंडोनेशिया के व्यापार मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ता के महानिदेशक जत्मिको ब्रिस विट्जाकसोनो के अनुसार, इंडोनेशिया अगले सप्ताह अबू धाबी में विश्व व्यापार संगठन (WTO) के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC13) में लंबे समय से चले आ रहे खाद्य सुरक्षा मुद्दों का समाधान करने का आग्रह करता है।
उन्होंने जकार्ता से अमीरात समाचार एजेंसी (WAM) के साथ एक ईमेल इंटरव्यू में कहा, “हमें कृषि वार्ता के गतिरोध को तोड़ने और लगातार बढ़ते खाद्य सुरक्षा संकट का समाधान करने के लिए ठोस समाधान पेश करके MC13 की गति को पकड़ने की जरूरत है। ऐसा करने में हमें वैश्विक कृषि व्यापार प्रणाली के असंतुलन और विषमता को ठीक करने की आवश्यकता है।”
विट्जाकसोनो ने बताया कि MC 13 को लंबे समय से चले आ रहे खाद्य सुरक्षा के मुद्दों को संबोधित करने में सक्षम होना चाहिए जो आज की स्थिति में अधिक प्रासंगिक हैं क्योंकि दुनिया बहुआयामी संकट के कारण होने वाली खाद्य असुरक्षा की चपेट में है।
यूएई के प्रयास, आतिथ्य सत्कार
दिसंबर 2023 में दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP28 के सफलतापूर्वक आयोजन के बाद यूएई 26 से 29 फरवरी 2024 तक अबू धाबी में WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है।
MC13 164 देशों और व्यापारिक गुटों के प्रतिनिधियों को बुलाएगा।
इंडोनेशियाई अधिकारी ने WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के लिए यूएई के उत्कृष्ट प्रयासों और आतिथ्य की प्रशंसा की।
उन्होंने जोर देकर कहा कि इंडोनेशिया यूएई की MC13 की अध्यक्षता और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को सशक्त बनाने के प्रयासों का पूरा सहयोग करता है।
विट्जाकसोनो ने कहा कि इंडोनेशिया सभी के हितों और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सभी सदस्यों के बीच सकारात्मक और रचनात्मक जुड़ाव बनाने के लिए यूएई के साथ मिलकर काम करेगा।
महत्वपूर्ण वैश्विक बैठक
MC13 का लक्ष्य वैश्विक व्यापार प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार करना है, जिसमें WTO सदस्यता का विस्तार करने से लेकर विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करने और डिजिटल व्यापार ढांचे को अपनाने तक शामिल है।
WTO मंत्रिस्तरीय बैठक का उद्देश्य आपूर्ति-श्रृंखला व्यवधान, मुद्रास्फीति, संरक्षणवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का समाधान करना भी है। इसके अलावा MC13 स्थायी और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए व्यापार प्रौद्योगिकियों में निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों का पता लगाएगा।
इंडोनेशिया की अन्य प्राथमिकताएँ
इंडोनेशियाई अधिकारी ने कहा कि उनका देश MC13 में मत्स्य पालन सब्सिडी पर व्यापक समझौता हासिल करने के लिए WTO के पिछले सम्मेलन (MC12) के आदेश का समर्थन करता है।
उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया MC12 में निर्धारित शासनादेशों का समर्थन करता है, जिसका लक्ष्य 2024 तक सभी सदस्यों के लिए पूरी तरह कार्यात्मक और सुलभ विवाद निपटान प्रणाली स्थापित करना है।
जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों के बारे में विट्जाकसोनो ने सुझाव दिया कि ऐसे प्रयासों से विकासशील देशों और सबसे कम विकसित देशों (LDC) के सामाजिक और आर्थिक विकास में बाधा नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जलवायु उपायों को कमजोर समूहों पर पड़ने वाले प्रभावों पर अधिक ध्यान देना चाहिए।
अधिकारी ने कहा कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को संरक्षणवादी उपायों के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए जो WTO समझौतों के प्रावधानों के विपरीत हैं, जो संभावित रूप से विकासशील देशों और LDC के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं।
वैश्विक व्यापार को यूएई का समर्थन
वैश्विक लॉजिस्टिक्स हब के रूप में अपनी बढ़ती भूमिका को देखते हुए यूएई ने एक प्रमुख वैश्विक बैठक MC13 की मेजबानी करने की पहल की है। अमीरात, जो ग्लोबल साउथ के साथ अधिक जुड़ाव का चैंपियन है, एक अधिक समावेशी वैश्विक व्यापार प्रणाली की वकालत करता है।
2021 में यूएई ने दुनिया भर के प्रमुख साझेदारों के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) बनाना शुरू किया।
यूएई ने भारत, इंडोनेशिया, इजराइल, तुर्किये, कंबोडिया, दक्षिण कोरिया, कोलंबिया, जॉर्जिया, मॉरीशस, कांगो-ब्रेज़ाविल और कोस्टा रिका जैसे 11 देशों के साथ CEPA का समापन किया है। पहले पाँच समझौते पहले ही लागू हो चुके हैं।
अनुवाद - पी मिश्र.