अबू धाबी, 2 मार्च 2024 (डब्ल्यूएएम) -- विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सदस्यों ने 2 मार्च को अबू धाबी में 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC13) का समापन किया, जिसमें संगठन के लिए एक दूरदर्शी, सुधार एजेंडा निर्धारित करने वाली मंत्रिस्तरीय घोषणा को अपनाया गया। मंत्रियों ने कई मंत्रिस्तरीय निर्णय भी लिए, जिनमें 2024 तक पूरी तरह से और अच्छी तरह से काम करने वाली विवाद निपटान प्रणाली की प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने और विकासशील और कम विकसित देशों (LDC) के लिए विशेष और विभेदक उपचार (S&DT) प्रावधानों के उपयोग में सुधार करना शामिल है। वे उन सभी क्षेत्रों में बातचीत जारी रखने पर भी सहमत हुए जहां MC13 में अभिसरण मायावी था।
मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में लगभग 4,000 मंत्री, वरिष्ठ व्यापार अधिकारी और WTO के 164 सदस्यों और पर्यवेक्षकों के साथ नागरिक समाज, व्यापार और वैश्विक मीडिया के अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रारंभ में 26-29 फरवरी के लिए निर्धारित सम्मेलन को विभिन्न मुद्दों पर नतीजों तक पहुंचने के लिए अंतिम प्रयास के रूप में बढ़ाया गया था।
सदस्यों ने अबू धाबी मंत्रिस्तरीय घोषणा को अपनाया, जहां उन्होंने मौजूदा व्यापार चुनौतियों का जवाब देने के लिए WTO को अपने मूल में रखते हुए बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की क्षमता को संरक्षित और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई।
मंत्रिस्तरीय घोषणा WTO के काम में विकास आयाम की केंद्रीयता को रेखांकित करती है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा और इसके सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देने में बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की भूमिका को मान्यता दी गई है। इसने आर्थिक वृद्धि और सतत विकास में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और व्यापार में महिलाओं की भागीदारी के योगदान को भी मान्यता दी।
सदस्यों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में सेवाओं की भूमिका और महत्व को पहचाना। यह वैश्विक आर्थिक उत्पादन का दो-तिहाई से अधिक उत्पन्न करता है और सभी नौकरियों के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने संबंधित WTO निकायों को कोविड-19 महामारी के दौरान सीखे गए सभी सबक की समीक्षा और निर्माण करने और भविष्य की महामारी के मामले में शीघ्रता से प्रभावी समाधान बनाने के लिए अपना काम जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया।
विदेश व्यापार राज्य मंत्री और MC13 के अध्यक्ष डॉ. थानी बिन अहमद अल जायोदी ने सम्मेलन के दौरान सदस्यों को उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हालांकि प्रतिनिधिमंडलों द्वारा तय की गई सभी चीजें पूरी नहीं की जा सकीं, लेकिन दिखाई गई प्रतिबद्धता बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को और मजबूत करेगी।
विवाद निपटान सुधार पर सदस्यों ने 2024 तक सभी सदस्यों के लिए पूर्ण और अच्छी तरह से कार्यशील विवाद निपटान प्रणाली को सुलभ बनाने की दृष्टि से हुई प्रगति को मान्यता देते हुए एक मंत्रिस्तरीय निर्णय अपनाया। मंत्रियों ने अधिकारियों को चर्चा में तेजी लाने, पहले से हुई प्रगति को आगे बढ़ाने और अनसुलझे मुद्दों पर काम करने का निर्देश दिया। WTO के महानिदेशक न्गोजी ओकोन्जो-इवेला ने सदस्यों के योगदान से हुई प्रगति पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "आइए इस सुधार को आगे बढ़ाने और 2024 तक परिणाम देने के लिए अपनी आस्तीनें चढ़ाना जारी रखें।"
मंत्रियों ने एक मंत्रिस्तरीय निर्णय अपनाया जो विकासशील और कम विकसित देशों (LDC) के लिए विशेष और विभेदक उपचार (S&DT) प्रावधानों की समीक्षा करने के 23 साल पुराने जनादेश का जवाब देता है ताकि उन्हें अधिक सटीक, प्रभावी और परिचालनात्मक बनाया जा सके। डीजी ओकोन्जो-इवेला ने कहा, "यह विकास के लिए एक जीत है, जो विकासशील देशों विशेष रूप से LDC को अपनी WTO प्रतिबद्धताओं को पूरा करने, अपने अधिकारों का प्रयोग करने और वैश्विक व्यापार में बेहतर एकीकृत करने में सक्षम बनाने में मदद करेगी।"
एक और पहली बार मंत्रियों ने इस बात पर बातचीत की कि व्यापार कैसे दो महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित है जो वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों अर्थात् सतत विकास और सामाजिक आर्थिक समावेशन के केंद्र में हैं। डीजी ओकोन्जो-इवेला ने "महिलाओं को सशक्त बनाने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (MSME) के लिए अवसरों का विस्तार करने और अपने तीन आयामों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण में सतत विकास हासिल करने में व्यापार और WTO की भूमिका" के सदस्यों द्वारा मान्यता पर जोर दिया।”
इससे पहले सम्मेलन में मंत्रियों ने औपचारिक रूप से कोमोरोस और तिमोर-लेस्ते की WTO सदस्यता शर्तों को मंजूरी दी, जो लगभग आठ वर्षों में पहले नए सदस्य थे। सदस्य अल्प विकसित देशों की श्रेणी से स्नातक की राह आसान करने के लिए ठोस उपायों पर एक मंत्रिस्तरीय निर्णय पर भी सहमत हुए। इसके अतिरिक्त, मंत्रियों ने छोटी अर्थव्यवस्थाओं पर कार्य कार्यक्रम के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए एक मंत्रिस्तरीय निर्णय अपनाया।
इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पर मंत्रियों ने एक मंत्रिस्तरीय निर्णय को अपनाया, जिसमें सामान्य परिषद को निर्देश दिया गया कि वह मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में कार्रवाई के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ई-कॉमर्स कार्य कार्यक्रम पर समय-समय पर समीक्षा करे। सदस्य मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के 14वें सत्र (MC14) या 31 मार्च 2026, जो भी पहले हो, तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क नहीं लगाने की मौजूदा प्रथा को बनाए रखने पर भी सहमत हुए। उस तिथि को स्थगन और कार्य कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। मंत्रियों ने बौद्धिक संपदा अधिकार (TRIPS) के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर समझौते के संबंध में गैर-उल्लंघन और स्थिति की शिकायतों पर रोक को MC14 तक बढ़ाने के लिए एक मंत्रिस्तरीय निर्णय भी अपनाया।
मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते के पीछे की गति बढ़ती रही और सम्मेलन के समापन से ठीक पहले दक्षिण अफ्रीका ने डीजी ओकोन्जो-इवेला को अपनी स्वीकृति का दस्तावेज पेश किया।
कृषि पर MC13 के दौरान गहन बातचीत के बावजूद सदस्य अभिसरण नहीं कर पाए। खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग (PSH) और समयसीमा, अपेक्षित परिणामों और निर्यात प्रतिबंधों से सबसे कमजोर देशों द्वारा खाद्य आयात को प्रदान किए जाने वाले लचीलेपन के दायरे के संबंध में मतभेद बने रहे।
डीजी ओकोन्जो-इवेला ने याद किया कि इस पर दो दशकों से अधिक समय से काम चल रहा है। "MC12 में हम एक पाठ पर भी सहमत नहीं हो सके। हालांकि चुनौतियां हैं, पहली बार हमारे पास एक पाठ है। हम इस पर काम यहां पूरा नहीं कर सके। तो आइए हम जिनेवा वापस आएं और डिलीवरी करें!"
महानिदेशक ओकोन्जो-इवेला ने सदस्यों को कठिन मुद्दों पर अभिसरण प्राप्त करने के उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया।
उन्होंने कहा, "हमने इस सप्ताह कड़ी मेहनत की है। हमने कुछ महत्वपूर्ण चीजें हासिल की हैं और हम दूसरों को पूरा करने में कामयाब नहीं हुए हैं। फिर भी हमने उन कार्यों को महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया है। साथ ही हमने WTO के लिए कुछ मील का पत्थर उपलब्धियां हासिल की हैं और और अधिक के लिए आधार तैयार किया है।"
अनुवाद - पी मिश्र.