अबू धाबी, 19 फरवरी, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- संघीय कर प्राधिकरण (एफटीए) ने उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और कर कानूनों के अनुपालन में अधिक दक्षता सुनिश्चित करने के लिए 2024 में निगरानी उपायों को कड़ा कर दिया है। 7 अमीरातों में 93,000 क्षेत्र निरीक्षण दौरे आयोजित किए गए। 2023 में 40,000 परीक्षणों की तुलना में इस बार 135.22% की वृद्धि हुई है।
एफटीए द्वारा जारी नए आंकड़ों के अनुसार, 2024 में निरीक्षण अभियानों के परिणामस्वरूप डिजिटल टैक्स स्टाम्प के बिना 11 मिलियन अनधिकृत तम्बाकू उत्पाद जब्त किए गए। इसके अलावा 39 लाख उत्पाद भी जब्त किए गए हैं। इसमें शीतल पेय, ऊर्जा पेय और मीठे पेय शामिल हैं।
2024 में निरीक्षण यात्राओं के दौरान जब्त कर बकाया और जुर्माने का कुल मूल्य 3.48 बिलियन दिरहम से अधिक हो गया। प्राधिकारियों ने कहा है कि अवैध कर उल्लंघनों से सख्ती से निपटने के लिए नियंत्रण तंत्र को मजबूत किया जाएगा।
संघीय कर प्राधिकरण के महानिदेशक खालिद अली अल बुस्तानी ने कहा, "एफटीए कर नियमों का पालन करने के लिए कड़े कदम उठा रहा है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक नकली उत्पादों को बाजार में आने से रोकना है। इसलिए, कर जागरूकता और उल्लंघनों से निपटने के प्रयासों को मजबूत किया जाएगा।"
उन्होंने कहा, "नई डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में सहायक है। नकली उत्पादों का पता लगाने और उन पर नजर रखने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के साथ-साथ, सरकारी-निजी क्षेत्र का सहयोग बाजार में नियामक गतिविधियों को और अधिक कुशल बनाता है।"
अल बुस्तानी ने बताया कि छह वर्ष पहले एफटीए द्वारा प्रस्तुत 'डिजिटल टैक्स स्टाम्प' कर चोरी को रोकने के लिए एक प्रभावी समाधान है तथा यह सीमा शुल्क बंदरगाहों और बाजारों में निरीक्षण और नियंत्रण गतिविधियों को सुविधाजनक बनाता है। साथ ही, यह उन उत्पादों की बिक्री को रोकता है जो कर आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। डिजिटल स्टाम्प के नाम से जाने जाने वाले इन स्टाम्पों को तम्बाकू उत्पाद पैकेजों पर लगाया जाता है तथा FTA के डाटाबेस में पंजीकृत किया जाता है। प्रत्येक स्टाम्प में इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकृत जानकारी होती है जिसे एक विशेष उपकरण द्वारा पढ़ा जा सकता है जो इन उत्पादों पर करों के भुगतान की पुष्टि करता है।
एफटीए ने घोषणा की कि वह अवैध कर उल्लंघनों को रोकने और बाजार को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आगामी वर्षों में कड़े कदम उठाता रहेगा।