अबू धाबी, 10 मार्च, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने अबू धाबी के कसर अल वतन में आयोजित यूएई कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। इस समारोह में उपराष्ट्रपति, उप-प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति न्यायालय के अध्यक्ष शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान; दुबई के क्राउन प्रिंस, उप-प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम; दुबई के प्रथम उप-शासक, उप-प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री शेख मकतूम बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम; और उप-प्रधानमंत्री और आंतरिक मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल शेख सैफ बिन जायद अल नाहयान उपस्थित थे।
मंत्रिमंडल ने अगले छह वर्षों के लिए राष्ट्रीय निवेश रणनीति को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य 2023 में वार्षिक विदेशी निवेश को 112 बिलियन दिरहम से बढ़ाकर 2031 तक 240 बिलियन दिरहम करना तथा आने वाले वर्षों में यूएई के कुल विदेशी निवेश स्टॉक को 800 बिलियन दिरहम से बढ़ाकर 2.2 ट्रिलियन दिरहम करना है। यह रणनीति उद्योग, लॉजिस्टिक्स, वित्तीय सेवाओं, नवीकरणीय ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। यूएई अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, वैश्विक बाजारों का विस्तार करने, निवेश आकर्षित करने और दुनिया में सबसे अधिक व्यापार-अनुकूल वातावरण बनाने में लगा हुआ है।
बैठक में अफ्रीकी देशों के साथ यूएई की रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की भी समीक्षा की गई। पहले से स्वीकृत 95% पहलों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के साथ, पांच वर्षों में उप-सहारा अफ्रीका के साथ कुल व्यापार मात्रा में 87% की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय डिजिटल अर्थव्यवस्था रणनीति का उद्देश्य सकल घरेलू उत्पाद में डिजिटल अर्थव्यवस्था के योगदान को 9.7% से बढ़ाकर 19.4% करना है, तथा अगले छह वर्षों में महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय पहलों और परियोजनाओं के माध्यम से वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में यूएई की स्थिति को मजबूत करना है।
स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य जोखिमों से निपटने के लिए एक नई राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी है, जिसे राष्ट्रीय प्रतिक्रिया परिदृश्य स्थापित करने, तैयारियों को बढ़ाने, तथा स्वास्थ्य संकटों और आपात स्थितियों के लिए पुनर्प्राप्ति और रोकथाम योजनाएं विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अंग दान और प्रत्यारोपण के लिए कार्यकारी विनियम, उन व्यक्तियों के लिए जीवन रक्षक उपचार तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करते हैं, जो ऐसी स्थितियों से पीड़ित हैं, जिनका समाधान केवल अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से ही हो सकता है।
शेख अब्दुल्ला बिन जायद की अध्यक्षता में अमीरात अनुसंधान एवं विकास परिषद के पुनर्गठन से राष्ट्रीय अनुसंधान प्राथमिकताओं को परिभाषित किया गया, नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित किया गया तथा सरकारी संस्थानों, निजी क्षेत्र और शिक्षा जगत के बीच सहयोग बढ़ाया गया। कैबिनेट ने सामाजिक सहायता और सशक्तिकरण प्रणाली को बढ़ाने के उद्देश्य से कई नए निर्णयों को भी मंजूरी दी, जिसके तहत सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के लिए वार्षिक बजट में 29% की वृद्धि की गई तथा लाभार्थियों की संख्या में 37% की वृद्धि की गई।
यूएई मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निवेश रणनीति 2031 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य देश को एक अग्रणी वैश्विक रणनीतिक निवेश केंद्र में बदलना है। इस रणनीति में 12 नए कार्यक्रम और 30 पहल शामिल हैं, जिनमें आर्थिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम, एकल-बाज़ार कार्यक्रम, संस्थागत नवाचार आकर्षण कार्यक्रम, साझेदार देशों का प्रवेशद्वार कार्यक्रम, "इन्वेस्ट यूएई" और निवेश कार्यालय एवं संवर्धन इनक्यूबेटर शामिल हैं। इसका लक्ष्य 2031 तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्टॉक को 2.2 ट्रिलियन दिरहम तक बढ़ाना, वार्षिक निवेश को 240 बिलियन दिरहम तक बढ़ाना, कुल निवेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का हिस्सा 30% से अधिक तक बढ़ाना तथा सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का योगदान 8% तक बढ़ाना है।
मंत्रिमंडल ने अफ्रीकी देशों के साथ यूएई की रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की, तथा इस बात पर प्रकाश डाला कि पूर्व में स्वीकृत 95% पहलों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा चुका है। उप-सहारा अफ्रीका के साथ कुल व्यापार मात्रा 2019 में 127 बिलियन दिरहम से बढ़कर पांच वर्षों में 235 बिलियन दिरहम हो गई, जो 87% की वृद्धि है।
कैबिनेट ने भवनों के लिए राष्ट्रीय हरित प्रमाणपत्र कार्यक्रम शुरू करने को भी मंजूरी दी, जो एक वर्गीकरण प्रणाली है जो उच्च पर्यावरणीय मानकों के अनुसार टिकाऊ भवनों का मूल्यांकन और प्रमाणन करती है। कैबिनेट ने औद्योगिक प्रौद्योगिकी परिवर्तन कार्यक्रम के परिणामों का भी मूल्यांकन किया, जिसमें औद्योगिक प्रौद्योगिकी परिवर्तन सूचकांक (आईटीटीआई) और राष्ट्रीय डिजिटल अर्थव्यवस्था रणनीति 2031 का शुभारंभ शामिल है, जिसका उद्देश्य सकल घरेलू उत्पाद में डिजिटल अर्थव्यवस्था के योगदान को 9.7% से बढ़ाकर 19.4% करना है।
मंत्रिमंडल ने संयुक्त अरब अमीरात में स्वास्थ्य जोखिमों से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय नीति को भी मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की तैयारियों को बढ़ाना, बेहतर आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करना, तथा स्वास्थ्य जोखिमों और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव से निपटकर स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
अनुसंधान एवं विकास प्राथमिकताओं को परिभाषित करना, अनुसंधान एवं विकास पहलों को आरंभ करना, अनुमोदित करना और उनकी देखरेख करना, मंत्रिमंडल ने अमीरात अनुसंधान एवं विकास परिषद के पुनर्गठन के निर्णय को भी मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य विकास संबंधी अध्ययनों, परियोजनाओं और प्रस्तावों की समीक्षा करना है।
कैबिनेट ने फार्मास्युटिकल नीति समिति और डाक क्षेत्र नियामक समिति की स्थापना को भी मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने सामाजिक सहायता और सशक्तिकरण पर संघीय डिक्री-कानून के कार्यकारी विनियमों, बेरोजगार व्यक्तियों को सामाजिक सहायता के वितरण को नियंत्रित करने वाले विनियमों और मुद्रास्फीति भत्ते को जारी करने को मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने संघीय सरकार में देश के बाहर से दूरस्थ कार्य प्रणाली को मंजूरी दे दी है, जिसे संयुक्त अरब अमीरात के बाहर वैश्विक प्रतिभा और विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।