अबू धाबी, 4 जनवरी, 2024 (डब्ल्यूएएम) -- उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति न्यायालय के अध्यक्ष और अमीरात प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद के निदेशक मंडल के अध्यक्ष हिज हाइनेस शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान के नेतृत्व और सहयोग में मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MoHRE) ने घोषणा किया कि 2023 के अंत तक निजी क्षेत्र में काम करने वाले अमीरातियों की संख्या लगभग 92,000 तक पहुंच गई है।
यह घोषणा सितंबर 2021 में Nafis कार्यक्रम के लॉन्च के बाद से निजी क्षेत्र में काम करने वाले अमीरातियों की संख्या की तुलना में लगभग 157 फीसदी की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करने वाला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
यह आंकड़ा निजी क्षेत्र में अमीराती भागीदारी के उच्चतम ऐतिहासिक रिकॉर्ड का प्रतिनिधित्व करता है, जो अमीरातीकरण नीतियों और पहलों की प्रभावशीलता के स्पष्ट प्रमाण के रूप में कार्य करता है।
MoHRE ने 19,000 से अधिक निजी कंपनियों की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की है जिन्होंने इस प्रभावशाली विकास में सक्रिय रूप से योगदान दिया है। मंत्रालय ने कहा कि इससे निजी क्षेत्र के कार्यबल में शामिल होने वाले अमीरातियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
ऐसा तब होता है जब 50 या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियां 2024 अमीरातीकरण लक्ष्य हासिल करना जारी रखती हैं। उन्हें अर्ध-वार्षिक आधार पर अपने कुशल कर्मचारियों की 2 फीसदी उत्सर्जन वृद्धि दर या साल की पहली छमाही में 1 फीसदी और 2024 की दूसरी छमाही में 1 फीसदी हासिल करनी होगी।
निरंतर प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए अमीरातीकरण नीतियों और निर्णयों के कार्यान्वयन में 2023 के लक्ष्य से कम रहने वाली कंपनियों के लिए जनवरी 2023 में वित्तीय योगदान लागू किया गया था।
MoHRE अमीरातीकरण लक्ष्यों के अधीन कंपनियों के दायरे का विस्तार करने के लिए हाल के कैबिनेट निर्णय को भी सक्रिय रूप से लागू कर रहा है, जहां 20-49 कर्मचारियों वाली 14 विशिष्ट प्रमुख आर्थिक गतिविधियों में 12,000 से अधिक कंपनियों को 2024 में कम से कम एक अमीराती नागरिक और 2025 में एक और अमीराती नागरिक को नियुक्त करना आवश्यक है।
निर्णय में उन कंपनियों पर वार्षिक वित्तीय योगदान लगाना शामिल है जो 2024 में नियुक्त नहीं किए गए प्रत्येक यूएई नागरिक के लिए एईडी96,000 की राशि के आवश्यक लक्ष्य को पूरा नहीं करते हैं, जिसे जनवरी 2025 से एकत्र किया जाएगा। जनवरी 2026 में एकत्र किए जाने वाले 2025 लक्ष्यों को पूरा करने में विफलता के लिए एईडी108,000 का वित्तीय योगदान लगाया जाएगा। MoHRE के साथ समझौते में कंपनियों को किस्त योजनाओं में अपने योगदान का भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी।
मंत्रालय ने Nafis पार्टनर्स क्लब में शामिल होने वाली कंपनियों को दिए गए लाभों और विशेषाधिकारों पर ध्यान दिया, जिसमें मंत्रालय शुल्क में 80 फीसदी तक की कमी और वित्त मंत्रालय के सहयोग से सरकारी खरीद प्रणाली में प्राथमिकता शामिल है।
कंपनियों को Nafis कार्यक्रम मंच से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक कुशल अमीराती नौकरी चाहने वालों से जोड़ता है। MoHRE ने अमीरातीकरण लक्ष्यों को दरकिनार करने के प्रयासों के खिलाफ अपना रुख दोहराया।
मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय ने कई प्रतिबद्धताएं और नियम बनाए हैं जो अमीरात नीति के अनुपालन को सुदृढ़ करते हैं।
अनुवाद - एस कुमार.