अबू धाबी, 11 जनवरी, 2024 (डब्ल्यूएएम) -- अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने आज एक ब्रीफिंग सत्र आयोजित किया, जिसके दौरान उन्होंने यूएई की उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली के विकास के लिए कानून और नीतियों से संबंधित मुख्य विकास की समीक्षा की। इनमें उपभोक्ता संरक्षण पर 2020 के संघीय कानून संख्या 15 में संशोधन करने वाले 2023 के संघीय डिक्री कानून संख्या 5 और 2023 के कैबिनेट निर्णय संख्या 66 द्वारा जारी इसके कार्यकारी विनियमन शामिल हैं। यह ब्रीफिंग अर्थव्यवस्था मंत्रालय के अवर सचिव अब्दुल्ला अल सालेह की उपस्थिति में हुई।
अल सालेह ने कहा, "नया उपभोक्ता संरक्षण कानून और इसका कार्यकारी विनियमन देश की उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली को सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार विकसित करने के सरकार के प्रयासों में एक वास्तविक मील का पत्थर दर्शाता है। इसके दो आयाम हैं: पहला, सभी आवश्यक विधायी शक्तियां प्रदान करके उपभोक्ता संरक्षण कानून को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने में स्थानीय अधिकारियों की भूमिका को मजबूत करना। उन्हें (i) उपभोक्ता शिकायतों पर कार्रवाई करने और उन पर कार्रवाई करने, (ii) कानून के प्रावधानों और इसके कार्यकारी विनियमन के उल्लंघन में किए गए कृत्यों के लिए प्रशासनिक प्रतिबंध और जुर्माना लगाने और (iii) उनके दंडात्मक उपायों पर निर्णयों के प्रस्तुत शिकायतों पर कार्रवाई करने में अंतर्निहित कानूनी दक्षताएं प्रदान की गई हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "दूसरा फोकस क्षेत्र यह सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपायों को मजबूत करना है कि व्यापारी, खुदरा विक्रेता, व्यापारी या उत्पादक अपने और उपभोक्ताओं के बीच संविदात्मक संबंधों को फिर से संतुलित करने के लिए अपने कानूनी दायित्वों को पूरा करें। इस संदर्भ में किसी वस्तु की बिक्री या सेवा प्रदान करने के दौरान व्यापारियों के दायित्वों को अधिक विस्तृत, बेहतर स्पष्ट किया गया है और लगभग 43 दायित्वों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है। यह सामान खरीदने या सेवा प्राप्त करते समय एक सक्षम और सुरक्षित वातावरण स्थापित करने और सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के मंत्रालय के रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप है।”
अल सालेह ने कहा कि नए कानून और विनियमन के तहत व्यापारियों के अधिकांश दायित्व पिछले कानून में मौजूद नहीं थे। यह देश में उपभोक्ता संरक्षण और सभी उपभोक्ता अधिकारों की गारंटी देने वाले कानून में गुणात्मक बदलाव की पुष्टि करता है। यह नागरिकों और निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए देश के उद्देश्यों में से एक के रूप में और "वी द यूएई 2031" के दृष्टिकोण के अनुरूप उच्चतम गुणवत्ता मानकों के अनुसार सेवा या वस्तु के प्रावधान में योगदान देता है।
अवर सचिव ने कहा, “यूएई नेतृत्व के दूरदर्शी निर्देशों के लिए धन्यवाद। आज देश वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए समर्पित एक अत्याधुनिक कानूनी ढांचे का दावा करता है। यह हमारी उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली में लगातार विधायी प्रगति के बीच आया है।''
उन्होंने राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण नियमों के अनुपालन को बढ़ाने, नैतिक व्यापार आचरण को बढ़ावा देने, बाजार की निगरानी को मजबूत करने और शीर्ष पायदान सेवा और उत्पाद वितरण मानकों को बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था मंत्रालय और उसके सार्वजनिक-निजी भागीदारों के बीच चल रहे सहयोगात्मक प्रयासों को रेखांकित किया।
उन्होंने कहा, “अर्थव्यवस्था मंत्रालय वर्तमान में शिकायतों के कुशलतापूर्वक प्रबंधन और तुरंत समाधान के लिए एक व्यापक प्रणाली विकसित करने के लिए स्थानीय सरकारी संस्थाओं के साथ सहयोग कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाना और देश के बाजारों में उनके अधिकारों की रक्षा करना है।”
अल सालेह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2023 के नए उपभोक्ता संरक्षण कानून संख्या 5 में उपभोक्ता संरक्षण पर 2020 के संघीय कानून संख्या 15 के कुछ प्रावधानों में कई संशोधन शामिल हैं। इन संशोधनों ने स्थानीय अधिकारियों की भूमिका को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है, कानून के कार्यान्वयन को मजबूत किया है, संघीय व स्थानीय स्तरों पर उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकारी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए अधिक लचीले और कुशल तंत्र पेश किए हैं।
अल सालेह ने उपभोक्ता संरक्षण उल्लंघनों के लिए प्रशासनिक दंड और जुर्माने की नई विस्तृत सूची पर चर्चा की। इसमें कुल 46 प्रकार के उल्लंघन शामिल हैं, जिसमें एईडी 100,000 के जुर्माने से लेकर एईडी 1 मिलियन तक का जुर्माना शामिल है।
अल सालेह ने बताया कि चेतावनी से लेकर जुर्माना तक जुर्माना लगाया जाएगा। कुछ मामलों में बार-बार अपराध करने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है या पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। ये दंड देश में उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा में भी योगदान करते हैं, उपभोक्ता संरक्षण के लिए मुकदमेबाजी प्रक्रिया को कम करते हैं क्योंकि वे इस संबंध में सभी प्रकार के उल्लंघनों को कवर करते हैं।
अनुवाद - एस कुमार.