दुबई, 1 फरवरी, 2024 (डब्ल्यूएएम) -- उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने आज दोहराया कि यूएई सरकार का मुख्य उद्देश्य देश के लोगों के जीवन की गुणवत्ता को ऊपर उठाना है। उन्होंने सरकारी सेवा उत्कृष्टता में दुनिया का नेतृत्व करने के देश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकारी संस्थाओं को अपनी सेवाओं को विकसित करने और नौकरशाही में कटौती पर केंद्रित अत्यधिक कुशल व्यवसाय मॉडल अपनाने के महत्व पर जोर दिया।
हिज हाइनेस ने ये टिप्पणी 'जीरो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी' कार्यक्रम के एक सत्र के दौरान की, जो यूएई सरकार द्वारा संचालन को सुव्यवस्थित करने और सेवा वितरण मानकों को और बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक पहल है।
सत्र में दुबई के क्राउन प्रिंस और दुबई कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष हिज हाइनेस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम और दुबई के पहले उप शासक और उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री हिज हाइनेस शेख मकतूम बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने भाग लिया।
हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद ने कहा, "प्रक्रियाओं का उद्देश्य लोगों की सेवा करने और उनके जीवन को आसान बनाना है। अपनी सेवाओं को विकसित करने की चाहत रखने वाली किसी भी सरकार के सामने नौकरशाही मुख्य चुनौती है। मैं उनकी प्रगति का आकलन करने के लिए सरकारी संस्थाओं द्वारा हासिल किए गए विकास की समीक्षा करूंगा। एक साल के अंदर हम नतीजे घोषित कर देंगे। सरकारी नौकरशाही का खात्मा और सेवाओं की तीव्र डिलीवरी हमारी भविष्य की रणनीति के दो स्तंभ हैं।”
सत्र में मंत्रियों और सरकारी और निजी क्षेत्रों के 300 से अधिक नेताओं की भागीदारी थी। सत्र निजी क्षेत्र के साथ प्रभावी साझेदारी को बढ़ावा देकर 'जीरो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी' कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तेजी लाने के यूएई सरकार के प्रयासों का हिस्सा हैं।
हिज हाइनेस को 30 मंत्रालयों और सरकारी संस्थाओं की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई, जिन्होंने 'Services 2.0' सरकारी सेवा विकास मॉडल को लागू करने के प्रयासों के तहत 106 सेवाओं को विकसित करने पर काम किया।
कैबिनेट मामलों के मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल गर्गावी ने अपने शुरुआती भाषण में इस बात पर जोर दिया कि यूएई सरकार ने अपनी स्थापना के बाद से अपनी सेवाओं को लगातार विकसित करने के रूप में सरकारी नौकरशाही को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया है।
अल गर्गावी ने आगे कहा कि 'जीरो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी' कार्यक्रम को सबसे सरल, तेज़, आसान और सबसे कुशल प्रक्रियाएँ प्रदान करके सरकारी संचालन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पहल आर्थिक क्षेत्रों और कारोबारी माहौल की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के साथ समुदाय के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने पर केंद्रित है।
कैबिनेट मामलों के मंत्री ने बताया कि कार्यक्रम में संघीय सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहन और इनाम प्रणाली के साथ नौकरशाही को कम करने पर केंद्रित संघीय संस्थाओं के लिए एक वर्गीकरण प्रणाली शामिल है। कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर नौकरशाही उन्मूलन में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत और टीम प्रयासों को मान्यता और सम्मान दिया जाएगा।
उन्होंने अपने सरकारी कार्यों को विकसित करने के लिए यूएई के प्रयासों पर प्रकाश डाला और इसके द्वारा हासिल किए गए तेजी से विकास और असाधारण मील के पत्थर का विवरण दिया। परिवर्तन की यात्रा इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं में परिवर्तन के साथ शुरू हुई 2013 में एक स्मार्ट सरकार के निर्माण तक आगे बढ़ी और 2021 में एक डिजिटल सरकार को अपनाने के साथ समाप्त हुई।
अनुवाद - पी मिश्र.