मोहम्मद बिन राशिद ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की; राष्ट्रीय विधायी योजना की समीक्षा किया

अबू धाबी, 5 फरवरी, 2024 (डब्ल्यूएएम) -- उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति न्यायालय के अध्यक्ष हिज हाइनेस शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान; दुबई के प्रथम उप शासक, यूएई के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री हिज हाइनेस शेख मकतूम बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम और उप प्रधानमंत्री और आंतरिक मंत्री हिज हाइनेस लेफ्टिनेंट जनरल शेख सैफ बिन जायद अल नहयान की उपस्थिति में अबू धाबी में कसर अल वतन में यूएई कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की।

हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने कहा, "आज मैंने यूएई कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की, जहां हमने देश की विधायी योजना की समीक्षा की और 2023 की योजना के बारे में जानकारी दी गई, जिसके अंतर्गत वित्तीय, बैंकिंग, शैक्षिक, स्वास्थ्य और सरकारी नियामक क्षेत्रों में 73 से अधिक संघीय कानून पूरे किए गए, जो संघ की स्थापना के बाद से सबसे अधिक संख्या को दर्शाता है।”

हिज हाइनेस ने कहा कि इस योजना को लागू करने में 1500 से अधिक विशेषज्ञों और 50 सरकारी टीमों ने भाग लिया।

हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद ने कहा, "हमारा लक्ष्य अपने कानूनों को अद्यतन, लचीला और परिवर्तनों के अनुकूल बनाए रखना है, जिससे दुनिया में सबसे अच्छा कारोबारी माहौल सुनिश्चित हो सके।"

हिज हाइनेस ने कहा, "इसके अलावा आज हमने यूएई विधान मंच (www.uaelegislation.gov.ae) एक एकीकृत मंच लॉन्च किया है जिसमें 1971 में संघ की स्थापना के बाद से देश में जारी किए गए सभी संघीय कानून, आदेश, कार्यकारी नियम और निर्णय शामिल हैं। यह मंच जनता के लिए सुलभ है और इसमें अरबी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लागू सभी कानून शामिल हैं। विशेषज्ञ मौजूदा कानून पर इनपुट प्रदान करने, राय व्यक्त करने और सुझाव और टिप्पणियों की पेशकश के माध्यम से कानून मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम होंगे।"

हिज हाइनेस ने कहा, "हमारा उद्देश्य सरकारी पारदर्शिता को बढ़ावा देने, समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी व जुड़ाव को बढ़ाने और हमारे विधायी वातावरण की स्थिति को विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ बनाए रखना है।"

हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद ने कहा, "यूएई कैबिनेट के एजेंडे में हमने सरकार के लिए एक नए संकेतक, "कानून प्रवर्तन" संकेतक को मंजूरी दी। इसमें कानूनों के कार्यान्वयन और निवेशकों, नागरिकों, निवासियों या विशेष समूहों पर उनके प्रभावों का आकलन करना शामिल है। इसका उद्देश्य कानूनों के प्रभाव को मापना, यदि आवश्यक हो तो उन्हें अपडेट करने और सभी के लिए समान आवेदन सुनिश्चित करना है।”

हिज हाइनेस ने कहा कि यूएई ने अपने कानूनों और प्रक्रियाओं में एक वैश्विक दृष्टिकोण स्थापित किया है, इसकी पारदर्शिता अच्छी तरह से स्थापित है और कानून का शासन एक प्रमुख प्राथमिकता बनी रहेगी।

हिज हाइनेस ने आगे कहा, "आज कैबिनेट में हमने 'विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति' को मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय नीति में ऊर्जा संक्रमण, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा और विनिर्माण सहित छह मुख्य क्षेत्र शामिल हैं। R&D कार्यक्रमों में निवेश करने से हमारी GDP में मूल्य वृद्धि होगी और हमारी भावी पीढ़ियों के लिए संभावनाएं बढ़ेंगी।”

हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद ने बताया, "सभी सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग करेंगे, ताकि देश में महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने वाला सर्वोत्तम वातावरण विकसित किया जा सके।”

-राष्ट्रीय विधायी योजना की समीक्षा करना

यूएई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने 2023 की राष्ट्रीय विधायी योजना की समीक्षा की, जिसमें कई क्षेत्रों को कवर करने वाले 73 संघीय कानून जारी करना शामिल था।

नया या अपडेट कानून प्रक्रियाओं को और अधिक सुविधाजनक बनाता है, सेवाएँ प्राप्त करने की आवश्यकताओं को कम करता है और विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित व्यवसाय और गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। उन्होंने संघीय और स्थानीय सरकारी संस्थाओं के बीच समन्वय भी बढ़ाया। विधायी योजना को लागू करने में संघीय और स्थानीय सरकारों के साथ निजी क्षेत्र के 1500 से अधिक विशेषज्ञों और 50 टीमों ने भाग लिया।

नए और साथ ही अपडेट संघीय कानून अधिक लचीली विधायी प्रणाली में परिवर्तन के प्रयासों का सहयोग करते हैं, जिसका यूएई में सेवाओं पर सकारात्मक प्रभाव समुदाय के लिए मूर्त है, सरकारी कार्य विकास को बढ़ाता है और सरकारी कार्यों और जिम्मेदारियों के दोहराव को समाप्त करता है।

बैठक के एजेंडे में कैबिनेट ने यूएई कानून कार्यान्वयन सूचकांक लॉन्च किया और मंत्रालयों और संघीय संस्थाओं द्वारा 2020-2022 के कानूनों के कार्यान्वयन के परिणामों का अध्ययन किया। इसने उपलब्धि की प्रगति और चुनौतियों पर नियमित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

-अर्थव्यवस्था, वित्त और बैंकिंग में विधायी अपडेट को प्रेरित करना

2023 में आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र में पेश किए गए प्रमुख कानूनों में प्रौद्योगिकी के आधुनिक माध्यमों से वाणिज्य पर कानून शामिल थे, जो यूएई में पहली बार एप्लिकेशन, स्मार्ट प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और मेटावर्स जैसे तकनीकी मीडिया के माध्यम से डिजिटल रूप से व्यापार करने को कानूनी पहलू देता है। यह ई-कॉमर्स में उपभोक्ता अधिकारों, बौद्धिक संपदा अधिकारों और डेटा के साथ वस्तुओं और सेवाओं की रिकवरी और विनिमय, विवाद निपटान तंत्र, डिजिटल भुगतान गेटवे और साइबर सुरक्षा आवश्यकताओं को विनियमित करता है।

इस क्षेत्र में जारी किए गए अन्य कानून ट्रस्ट कानून के अलावा प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता संरक्षण, वाणिज्यिक धोखाधड़ी से निपटने और वित्तीय पुनर्गठन और दिवालियापन को विनियमित करने जैसे मामलों को विनियमित करते हैं।

-सामाजिक विधान को अपडेट करना

2023 के दौरान, परिवार और सामुदायिक क्षेत्र में खेल, सार्वजनिक लाभ संस्थाओं, पेंशन और सामाजिक बीमा सहित अन्य कानूनों में संशोधन किया गया। खेल कानून अपनी तरह का पहला संघीय कानून है जो देश में खेल संस्थाओं को नियंत्रित करता है और उनके कार्यों, संसाधनों और शासन ढांचे की रूपरेखा तैयार करता है। नया खेल कानून प्रतिभाओं की खोज और खेल रचनात्मकता को बढ़ावा देने में खेल क्लबों के साथ शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका पर प्रकाश डालता है।

पेंशन और सामाजिक सुरक्षा कानून जारी किया गया था। यह उन नए प्रतिभागियों पर लागू होता है जो 1 नवंबर, 2023 तक पहली बार श्रम बाजार में शामिल हुए थे। यह पेंशन और सामाजिक बीमा प्रणाली के लचीलेपन को बढ़ाता है, सरकारी और निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों को एक समान बनाता है और अमीरातीकरण का सहयोग करता है। व्यक्तिगत स्थिति कानून के कुछ प्रावधानों में भी संशोधन किया गया, जिससे बच्चे पर संरक्षक मां को शैक्षिक संरक्षकता प्रदान की जा सके।

मीडिया गतिविधियों को विनियमित करने वाला एक नया संघीय कानून 2023 में जारी किया गया था, जो मीडिया गतिविधियों को नियंत्रित करता है और देश में मीडिया गतिविधि का अभ्यास करने वाले व्यक्तियों और संगठनों पर लागू मीडिया सामग्री मानकों की रूपरेखा तैयार करता है। यह व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों और मीडिया संस्थानों के लिए मीडिया गतिविधियों का अभ्यास करने के लिए लाइसेंस और परमिट जारी करने और उनकी देखरेख और नियंत्रण करने के संबंध में सरकारी संस्थाओं के कार्यों को पुनर्गठित करता है और 1980 में जारी प्रकाशन और प्रकाशन कानून की जगह लेता है।

शिक्षा क्षेत्र में सरकार ने नकल और परीक्षा प्रणाली में व्यवधान से निपटने के लिए एक कानून जारी किया और निजी शिक्षा संस्थानों पर एक कानून में संशोधन किया।

-स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर नया और अपडेट कानून

स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने अन्य कानूनों के अलावा मानव जीनोम और मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र के उपयोग, गैर-डॉक्टरों और गैर-फार्मासिस्टों द्वारा स्वास्थ्य व्यवसायों के अभ्यास को विनियमित करने से संबंधित मामलों पर कानून जारी किए।

मानव जीनोम के उपयोग को विनियमित करने वाला कानून देश में पहली बार जारी किया गया कानून है। यह आनुवंशिक व जीनोमिक परीक्षणों और सर्वेक्षणों और रोकथाम, निदान, उपचार और व्यक्तिगत चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए स्वास्थ्य परिदृश्य में उनके उपयोग को नियंत्रित करता है। कानून पहला राष्ट्रीय जीनोमिक डेटाबेस भी स्थापित करता है और अमीराती संदर्भ जीनोम के उपयोग के लिए नियंत्रण को परिभाषित करता है।

मानव अंगों और ऊतकों के दान और प्रत्यारोपण पर एक अपडेट संघीय कानून भी 2023 में जारी किया गया था, जो अंग दान करने की संस्कृति का सहयोग करता है और दाता के साथ रोगी के अधिकारों की रक्षा करता है।

-परिवहन, बुनियादी ढांचे और अंतरिक्ष क्षेत्रों पर कानून

2023 के दौरान, परिवहन, बुनियादी ढांचे और अंतरिक्ष क्षेत्रों से संबंधित मामलों पर विभिन्न कानून जारी या संशोधित किए गए। वे मुख्य रूप से भारी वाहनों के लिए वजन और अधिकतम आयाम, समुद्री उद्योग, अमीरात अंतरिक्ष एजेंसी के पुनर्गठन और भूमि परिवहन जैसे विषयों को विनियमित करते हैं।

2023 में जारी इस क्षेत्र में प्रमुख कानूनों में से एक समुद्री कानून था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय बेड़े की क्षमताओं को बढ़ाना और यूएई में समुद्री शिपिंग क्षेत्र में निवेश के अवसरों को बढ़ाना है।

सुरक्षा और न्यायपालिका क्षेत्र पर कानून

वर्ष 2023 में मानव तस्करी से निपटने और मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों से निपटने, नागरिक और वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता पर नए कानून जारी किए गए।

क्षेत्र में मुख्य विधायी अपडेट में आनुवंशिक फिंगरप्रिंट डेटाबेस को विनियमित करने, भेदभाव, घृणा और उग्रवाद का मुकाबला करने, आपराधिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सहयोग को विनियमित करने और संघीय अदालतों के समक्ष न्यायिक शुल्क पर कानून शामिल थे।

-यूएई विधान मंच का शुभारंभ

उसी बैठक में कैबिनेट ने सभी क्षेत्रों में विधायी संरचना विकसित करने की देश की राष्ट्रीय योजना के अनुरूप यूएई विधान मंच को मंजूरी दे दी। प्लेटफ़ॉर्म में संघीय कानून और कानून और साथ ही उनके नियामक निर्णय और कार्यकारी नियम, अंग्रेजी और अरबी दोनों भाषाओं में शामिल हैं।

एकीकृत मंच में संघ के गठन के बाद से स्थापित सभी संघीय कानून शामिल हैं। यह कालानुक्रमिक क्रम में संशोधित कानूनों और सभी विधायी अपडेट की एक सूची भी प्रदान करता है।

मंच का लक्ष्य उपयोगकर्ताओं को उन्नत अनुभव प्रदान करना और समाज के सभी वर्गों के लिए विधायी सामग्री की पहुंच सुनिश्चित करना है।

-विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति

यूएई कैबिनेट की बैठक में 'विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति' को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य अनुसंधान और विकास के लिए राष्ट्रीय निर्देश निर्धारित करना और राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करना है।

अपडेट नीति में अनुसंधान और विकास के छह मुख्य क्षेत्र उन्नत सामग्री और विनिर्माण के अलावा ऊर्जा संक्रमण, स्वास्थ्य और मानव समृद्धि, खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा शामिल हैं।

-महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए राष्ट्रीय नीति

इस वर्ष की अपनी दूसरी बैठक के दौरान, कैबिनेट ने यूएई में महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी। नीति का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता और कुशल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक बहुक्षेत्रीय राष्ट्रीय ढांचा विकसित करना है।

नीति का लक्ष्य कैंसर से होने वाली मृत्यु दर को प्रति 100 हजार महिला आबादी में 23.24 तक कम करना और प्रति 100 हजार महिला आबादी में मृत्यु दर को 62.77 तक कम करना है। इसके अतिरिक्त नीति के लक्ष्यों में अस्वास्थ्यकर जीवनशैली (जैसे मोटापा और शारीरिक गतिविधि की कमी) से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को 3 फीसदी तक कम करना शामिल है।

-औद्योगिक सुविधाओं के लिए ऊर्जा प्रबंधन पर संघीय नियम

बैठक के दौरान, कैबिनेट ने औद्योगिक उद्यमों के लिए ऊर्जा प्रबंधन पर संघीय नियमों को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य यूएई में औद्योगिक उद्यमों में स्थिरता को बढ़ाना और ऊर्जा की मांग को कम करना है। 'राष्ट्रीय जल और ऊर्जा मांग प्रबंधन कार्यक्रम 2050' के उद्देश्यों के अनुरूप एक व्यापक ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली लागू की जाएगी। इसमें औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा खपत को सुव्यवस्थित करने और 2050 तक कुल ऊर्जा मांग में 33 फीसदी की कमी हासिल करने के लिए एक संघीय विनियमन विकसित करना शामिल होगा।

इस प्रणाली का लक्ष्य उत्सर्जन को कम करने और सबसे प्रमुख उद्योगों में स्थिरता प्राप्त करना भी है। इसमें एल्युमीनियम उत्पादन; लौह उद्योग; सीमेंट उद्योग; पेट्रोकेमिकल उद्योग; जल अलवणीकरण; रासायनिक उद्योग और हल्के उद्योग शामिल है।

विनियमन महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए तैयार है, जिसके परिणामस्वरूप उद्योग क्षेत्र के भीतर वर्ष 2050 तक 25.8 टन तेल के बराबर ऊर्जा की बचत होगी।

-राष्ट्रीय जैव सुरक्षा फ्रेमवर्क 2023 को लागू करने के परिणाम

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव सुरक्षा फ्रेमवर्क 2023 को लागू करने के परिणामों के साथ मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2022-2030 के कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त परिणाम; यूएई राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता एजेंडा 2031 की परियोजनाओं और पहलों के माध्यम से प्राप्त परिणाम; यूएई एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन एजेंडा 2023-2026 के कार्यान्वयन के माध्यम से हासिल किए गए मील के पत्थर और औद्योगिक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी परिवर्तन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ जुड़ी परियोजनाओं और पहलों के माध्यम से प्राप्त परिणामों की भी समीक्षा की।

-यूएई में 3 अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी की मंजूरी

कैबिनेट ने यूएई में संस्कृति और कला शिक्षा पर विश्व सम्मेलन की मेजबानी को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य संस्कृति और कला शिक्षा के लिए एक वैश्विक गठबंधन को मजबूत करने के साथ सभी शिक्षार्थियों को आज और भविष्य में आवश्यक प्रासंगिक ज्ञान और कौशल से बेहतर ढंग से लैस करने के लिए नीतियों, विचारों और प्रथाओं को आकार देना है।

साथ ही कैबिनेट ने यूएई विश्वविद्यालय को खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों में छात्र मामलों की समिति के डीन की 34वीं बैठक की मेजबानी करने की मंजूरी दे दी। इसके अतिरिक्त बैठक में जायद विश्वविद्यालय को अप्रैल 2024 में गल्फ प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता (GPC) की मेजबानी करने की मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने अपनी बैठक के दौरान तीन अंतरराष्ट्रीय समझौतों को मंजूरी दी है, जिसमें बहरीन के साथ दो समझौते और रूसी संघ के साथ एक समझौता शामिल है।

यूएई कैबिनेट की बैठक में फेडरल गवर्नमेंट एक्रुअल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2024 के मैनुअल को मंजूरी दी गई है। इसने 2023 की उपलब्धियों और कई परिषदों के परिणामों पर कई रिपोर्टों को मंजूरी दी और साथ ही वित्तीय वर्ष 2022 के लिए सामान्य पेंशन और सामाजिक सुरक्षा प्राधिकरण के अंतिम खातों को मंजूरी दी।

अनुवाद - पी मिश्र.