अबू धाबी, 7 फरवरी, 2024 (डब्ल्यूएएम) -- सामुदायिक विकास मंत्रालय ने "यूनियन फॉर ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन" को एक सार्वजनिक हित संघ के रूप में घोषित करने और आधिकारिक तौर पर पंजीकृत करने के अपने निर्णय की घोषणा की है। एसोसिएशन का मुख्यालय अबू धाबी अमीरात में होगा और इसकी गतिविधि का दायरा संयुक्त अरब अमीरात होगा।
अबू धाबी सामुदायिक विकास विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त एसोसिएशन, जिसमें 16 विशिष्ट मानवाधिकार विशेषज्ञ शामिल हैं, का उद्देश्य देश द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों और तंत्रों को प्रस्तुत राष्ट्रीय रिपोर्टों पर सलाह और राय प्रदान करना है। इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिए नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय मानवाधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त एसोसिएशन का लक्ष्य मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय निकायों और तंत्रों के साथ सहयोग करने के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार तंत्रों को समझने में प्रभावी ढंग से योगदान करना है।
नागरिक समाज के दृष्टिकोण से एसोसिएशन का लक्ष्य मानव अधिकारों के मौलिक मूल्यों और सिद्धांतों का समर्थन करना है। जो अंतरराष्ट्रीय कानून, मुख्य मानवाधिकार सम्मेलनों और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून; मानवाधिकारों से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रमों, पहलों और रणनीतियों के विकास में भाग लेने; संबंधित अधिकारियों के समन्वय से मानवाधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के क्षेत्र में राष्ट्रीय कानून को अंतरराष्ट्रीय कानून के साथ संरेखित करने में योगदान देने; राष्ट्रीय मानवाधिकार संवर्गों की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कार्य करने; मानव अधिकारों की संस्कृति को बढ़ावा देने और समाज में इसके मूल्यों और अवधारणाओं को मजबूत करने में योगदान देने और मानवाधिकारों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन और स्थानीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करने में निहित हैं।
एसोसिएशन का उद्देश्य अध्ययन और अनुसंधान तैयार करने और प्रकाशित करने और मानवाधिकारों से संबंधित प्रकाशन जारी करने; क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार तंत्र के लिए डेटा और रिपोर्ट तैयार करने; इस क्षेत्र में भविष्य की उम्मीद करने; संबंधित अधिकारियों के पास शिकायतें प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने; मानवाधिकारों से संबंधित सभी संस्थाओं के क्षेत्र दौरे का अनुरोध करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय करने; देश द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और नीतियों के विकास और संरेखण में नागरिक समाज की भागीदारी को बढ़ाना भी है।
यह ध्यान देने योग्य है कि एसोसिएशन सार्वजनिक हित संस्थानों के विनियमन पर 2023 के संघीय कानून संख्या 50 के प्रावधानों द्वारा निर्णय के तहत बाध्य है।
अनुवाद - पी मिश्र.