अबू धाबी, 24 दिसंबर, 2024 (डब्ल्यूएएम) -- यूएई में अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य निर्धारण की निगरानी के लिए एक नई मूल्य निर्धारण नीति की घोषणा की है। नीति में तीन मंत्रिस्तरीय आदेश शामिल हैं जिनका उद्देश्य नए मूल्य निर्धारण ढांचे को विनियमित करना, उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली में सुधार करना, बाजार स्थिरता सुनिश्चित करना और देश के बाजारों में हितधारक संबंधों का प्रबंधन करना है। ये बदलाव 2 जनवरी 2025 से लागू होंगे.
अवर सचिव अब्दुल्ला अहमद अल सालेह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे यूएई उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली में सुधार करने और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप एक सुरक्षित और स्थिर उपभोक्ता वातावरण प्रदान करने के लिए आर्थिक नीतियों और कानून को विकसित करने पर जोर देता है। उन्होंने कहा कि यह नीति 'वी यूएई 2031' के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाती है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास का समर्थन करती है।
यह नीति खाना पकाने के तेल, अंडे, दूध, चावल, चीनी, पोल्ट्री, दालें, ब्रेड और गेहूं सहित नौ आवश्यक उपभोक्ता उत्पादों को प्राथमिकता देती है। इन उत्पादों की कीमत मंत्रालय की पूर्व अनुमति से ही बढ़ाई जा सकती है और इन उत्पादों में सफाई उत्पादों और संबंधित वस्तुओं की कीमत शामिल है। देश के बाज़ारों में शेष उत्पाद आपूर्ति और मांग के कानूनों और अन्य बाज़ार तंत्रों के अधीन हैं।
इस नीति का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात में सभी अमीरात में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति और मांग की निगरानी करना और अप्रत्याशित परिस्थितियों या बाहरी आर्थिक परिवर्तनों के कारण होने वाले अचानक व्यवधानों से उनकी रक्षा करना है। उपभोक्ताओं की सुरक्षा और उचित कीमतों पर उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से इन उत्पादों के मूल्य निर्धारण पर सरकारी पर्यवेक्षण में सुधार करके इसे प्राप्त किया जा सकता है।
इस नीति का उद्देश्य एकाधिकारवादी प्रथाओं को सीमित करना और बाजार की स्थिरता और उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखना है। यह वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और ऑनलाइन व्यापारियों को स्थानीय बाजार की प्रतिस्पर्धात्मकता और समाज की भलाई को नुकसान पहुंचाने से रोककर उनके बीच संतुलन बनाने का भी प्रयास करता है। इसके अलावा, नीति का लक्ष्य प्रतिस्पर्धी बाजार में सटीक जानकारी और पारदर्शी उत्पाद मूल्य निर्धारण को बढ़ावा देना है।
संयुक्त अरब अमीरात में अर्थव्यवस्था मंत्रालय, संबंधित स्थानीय सरकारें, आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता, खुदरा विक्रेता, डिजिटल व्यापारी और उपभोक्ता सभी नई नीति के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला फैसला आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों की निगरानी पर 2024 का मंत्रिस्तरीय निर्णय संख्या 246 है, जिसका उद्देश्य इन उत्पादों की कीमतों की स्थिरता बनाए रखना और कीमतों में मनमानी वृद्धि को रोकना है। निर्णय में वित्त मंत्रालय की पूर्वानुमति के बिना मूल्य वृद्धि पर रोक लगाने और मंत्रालय, आर्थिक विकास विभागों और अन्य संबंधित अधिकारियों के सहयोग से मूल्य में उतार-चढ़ाव की निगरानी करने के प्रावधान शामिल हैं।
दूसरा निर्णय कुछ उपभोक्ता उत्पादों की इकाई कीमत पर 2024 का मंत्रिस्तरीय निर्णय संख्या 245 है जिसका उद्देश्य उत्पाद मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं को सटीक जानकारी प्रदान करना है। निर्णय में कहा गया है कि 1,000 वर्ग मीटर से अधिक परिसर वाले खुदरा स्टोर और ऑनलाइन व्यापारियों को प्रत्येक उत्पाद के लिए कीमतों को इस तरह से प्रदर्शित करना होगा जो माप की मानक इकाइयों का उपयोग करके समझ में आए।
वित्त मंत्रालय ने नई नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने, बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने, उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करने और पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के आधार पर एक स्थायी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने के नेतृत्व के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।