अबू धाबी, 6 मई, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- दुबई के शासक और उपराष्ट्रपति हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने अबू धाबी के कसर अल वतन में यूएई कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में इस्लामी वित्त और हलाल उद्योग के लिए यूएई की रणनीति को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य इस्लामी वित्तीय क्षेत्र का विकास करना, वैश्विक इस्लामी वित्त गतिविधियों का नेतृत्व करना और हलाल उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना है।
रणनीति का लक्ष्य छह वर्षों के भीतर इस्लामी बैंकों की परिसंपत्तियों को 986 बिलियन दिरहम से बढ़ाकर 2.56 ट्रिलियन दिरहम करना और 2031 तक यूएई में सूचीबद्ध इस्लामिक सुकुक का मूल्य 660 बिलियन दिरहम तक बढ़ाना है। बैठक में 2024 में यूएई पर्यटन क्षेत्र के परिणामों की भी समीक्षा की गई, जिसके बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि यह 800,000 से अधिक नौकरियां प्रदान करेगा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 11.7% का योगदान देगा।
मंत्रिमंडल ने रोकथाम और प्रतिक्रिया में राष्ट्रीय क्षमताओं को बढ़ाने, अनुसंधान और नवाचार प्रयासों को बढ़ाने, जैव-आपातकालीन प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने और यूएई के जैव-सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक संशोधित राष्ट्रीय जैव-सुरक्षा ढांचे को भी मंजूरी दी। बैठक में लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) क्षेत्र के अद्यतन की भी समीक्षा की गई, जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेतृत्व वेधशाला रिपोर्ट 2024-2025 में लगातार चौथे वर्ष विश्व स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है तथा 2024 में उभरते पारिस्थितिकी तंत्र रैंकिंग में विश्व के शीर्ष 100 में 18वां स्थान प्राप्त हुआ है।
कैबिनेट ने कई जैव ईंधन परियोजनाओं और 2025 हज सीजन के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की। कैबिनेट ने संघीय कर्मचारियों की उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए संघीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संशोधित प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली (एन्जासती) को भी मंजूरी दी।
इसके अलावा, बैठक में ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्रथाओं से निपटने के राष्ट्रीय प्रयासों के साथ-साथ यूएई डिजिटल वेलबीइंग परिषद के प्रदर्शन परिणामों की भी समीक्षा की गई, जैसे कि नशीली दवाओं से संबंधित सामग्री और खातों को अवरुद्ध करना, मैलवेयर और फ़िशिंग योजनाओं को बाधित करना और हानिकारक उत्पादों से जुड़े 8 मिलियन से अधिक फोन नंबरों पर प्रतिबंध लगाना।
कैबिनेट ने यूएई अंतरिक्ष एजेंसी, अमीरात ड्रग एस्टेब्लिशमेंट और संघीय परमाणु विनियमन प्राधिकरण सहित कई संघीय संस्थानों की प्रदर्शन रिपोर्टों की भी समीक्षा की। मंत्रिमंडल ने यूएई जेंडर बैलेंस काउंसिल के पुनर्गठन, रासायनिक अग्रदूतों के लिए एक विशेष समिति के गठन और निवेश संवर्धन और संरक्षण पर केंद्रित चार अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को मंजूरी दी।